
हिन्दी भारत न्यूज़ | मूल खबर का संदर्भ: 29 सितंबर 2026 | संपादकीय समीक्षा: 23 अक्टूबर 2026
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसले चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया से लिए? राकेश कुमार सिंह की याचिका में यही मुख्य सवाल उठाया गया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप है। यह याचिकाकर्ता का आरोप है; इसे अदालत का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
29 सितंबर की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग की थी। पीठ ने अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की बात कही थी। उस रिपोर्ट का “अगले सप्ताह” सितंबर की तारीख से संबंधित है।
इसके बाद की सुनवाई के बारे में क्या जानकारी है?
द प्रिंट की 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने 5 अक्टूबर को संबंधित याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा तथा अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए तय की। रिपोर्ट में आयुक्तों के व्यक्तिगत हलफनामों का भी उल्लेख है। यह समाचार रिपोर्ट के आधार पर दिया गया घटनाक्रम है। सुनवाई की तारीख या निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का केस रिकॉर्ड, आदेश और वाद सूची निर्णायक दस्तावेज हैं।
जवाब मांगना आरोप साबित होने का निर्णय नहीं है। याचिका में अंतरिम राहत की मांग, उस पर सुनवाई और अंतिम फैसला अलग चरण हैं। किसी नए आदेश की पुष्टि किए बिना CEC के हटाए जाने, निलंबन या पूरे SIR के रद्द होने का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
याचिका में किस बात को चुनौती दी गई है?
सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका में तर्क है कि अनुच्छेद 324 की शक्तियां चुनाव आयोग नाम की संस्था में निहित हैं। याचिकाकर्ता का सवाल है कि क्या आयोग के नाम पर जारी निर्णयों में दूसरे चुनाव आयुक्तों की भागीदारी और कानून के अनुसार मंजूरी थी।
इस विवाद में किसी फाइल पर आपत्ति दर्ज होने के साथ अंतिम निर्णय का रिकॉर्ड देखना जरूरी है। चर्चा के दौरान अलग राय आना, निर्णय में भागीदारी से वंचित किया जाना और अंतिम मतदान में अल्पमत में रहना तीन अलग स्थितियां हैं। इनके बीच अंतर संबंधित बैठक, मंजूरी और आदेश के दस्तावेजों से स्पष्ट होगा।
क्या हर फैसला सर्वसम्मति से होना जरूरी है?
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 दो बातें कहती है। आयोग सर्वसम्मति से अपने कामकाज की प्रक्रिया और सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा तय कर सकता है। उसके अन्य काम भी जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से होने चाहिए; मतभेद होने पर बहुमत की राय से निर्णय लिया जाता है।
इसलिए तीन सदस्यीय आयोग में किसी विषय पर दो सदस्यों की सहमति और एक की असहमति होना अपने आप में निर्णय को अवैध नहीं बना देता। कानूनी सवाल यह है कि संबंधित निर्णय सक्षम आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया से लिया था या नहीं। “सर्वसम्मति नहीं थी” और “कानूनी निर्णय नहीं हुआ”—दोनों को एक जैसा लिखने से भ्रम होता है।
SIR कराने की शक्ति पर पहले क्या फैसला आया था?
सुप्रीम कोर्ट ने Association for Democratic Reforms बनाम Election Commission of India, 2026 INSC 564 में 27 मई 2026 को बिहार के SIR की वैधता बरकरार रखी थी। अदालत के आधिकारिक निर्णय-सार के अनुसार, यह शक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 से जुड़ी है। बिहार में यह प्रक्रिया 24 जून 2025 के आदेश से शुरू हुई थी।
यह फैसला आयोग की शक्ति और उस बिहार पुनरीक्षण की वैधता से संबंधित था। बाद के किसी विशिष्ट निर्णय की मंजूरी, सॉफ्टवेयर में बदलाव या आयोग के भीतर प्रक्रिया को लेकर आरोपों का मूल्यांकन संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर करना होगा। पुराने फैसले को हर बाद की कार्रवाई पर स्वतः स्वीकृति मानना भी गलत होगा। 27 मई 2026 का मूल फैसला पढ़ें।
Form 6 और आम मतदाता का इससे क्या संबंध है?
Form 6 नए मतदाता के पंजीकरण का आवेदन है। आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पात्रता में भारतीय नागरिक होना, अर्हता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष की आयु, संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवास और कानून के तहत अयोग्य न होना शामिल है। मौजूदा मतदाता के पते या विवरण में सुधार के लिए Form 8 की सेवा अलग है।
नाम को लेकर संदेह हो तो मतदाता सेवा पोर्टल पर वर्तमान सूची देखें। आवेदन की रसीद और संदर्भ संख्या संभालें; नोटिस मिले तो उसमें लिखी समयसीमा तथा अपने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की सूचना जांचें। किसी राजनीतिक बयान या वायरल संदेश से व्यक्तिगत मतदाता स्थिति तय नहीं होती।
आगे किन दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए?
- याचिका में लगाए गए आरोप और मांगी गई राहत का मूल पाठ।
- निर्वाचन आयोग तथा संबंधित पक्षों के दाखिल जवाब।
- अदालत का लिखित आदेश—केवल सुनवाई की खबर या मौखिक टिप्पणी नहीं।
- जिन फैसलों पर सवाल है, उनकी तारीख, मंजूरी और लागू करने का रिकॉर्ड।
संपादकीय स्पष्टता: इस लेख में सितंबर की खबर का संदर्भ, बाद का समाचार-आधारित घटनाक्रम और कानून की व्याख्या अलग रखी गई है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप को सिद्ध तथ्य नहीं बताया गया है।
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